वंदेभारतलाइवटीव न्युज नागपुर, बुधवार 20/8/2025-:
=====/=======//========/=// प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार केन्द्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसे सभी ऑनलाइन खेलों पर पूर्णत प्रतिबंध लगाने को अपनी सहमति दे दी है जिसमे कि किसी भी प्रकार के ऑनलाइन गेमों पर पैसों का लेनदेन हो रहा हो। हलॉकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना पैसों वाले तथा कौशल पर आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर किसी प्रकार भी तरह की कोई रोक-टोक या प्रतिबंध को सहमति नही दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कल बुधवार 19 अगस्त को केन्द्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। केंद्र के इस निर्णय के बाद यह माना जा रहा है कि भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बिल के रूप में संसद में इसी सत्र के दौरान चर्चा के लिए रख सकती है। चर्चा पर बहस के उपरांत इसके नियमों बदलाव भी किए जा सकते हैं। भारत सरकार के इस फैसले के बाद देश में तेजी के बढ़ते हुए ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय पर रोक लगाई जा सकती है। इसमें भी खासकर उन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म को झटका लग सकता है जो कि पैसों के आधार पर ऑनलाइन गेम उपलब्ध करवाते हैं। इस ऑनलाइन गेमिंग में कई बड़े फिल्म स्टार क्रिकेटर इनफयुएंसर भी इसके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। जानकारी यह भी बतलाया जा रहा है कि भारत सरकार के सूचना और प्रौद्योगिक मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नियम भी तैयार किए हैं। एक प्रकार से सरकार के ऑनलाइन गेमिंग को लेकर किए जा रहे फैसले से अच्छा ही होगा। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कई लोग अपना बहुमूल्य समय और पैसा भी बरबाद कर देते हैं। आजकल बच्चे और युवा वर्ग को भी अक्सर ऑनलाइन गेम खेलते हुए देखा जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग एक नशा भी होता जा रहा है। जिसमे एक दो बार पैसा मिल जाने पर और लत बढ़ जाती है। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसला स्वागत योग्य है। इससे लाखों लोगों को बचाया जा सकता है। मगर एक बात यहां पर यह आती है कि क्या विपक्षी दल सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लिए जा रहे फैसले से सहमत होगा। विपक्ष इसमे सरकार का साथ देगा। क्योंकि सरकार का हर फैसला विपक्ष को खराब ही दिखता आ रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद कहीं विपक्ष इसका विरोध न करने लगे ।
